प्रश्न- मुगलकाल में भू-राजस्व के अतिरिक्त लागू अन्य करों का विस्तार से वर्णन कीजिए।

उत्तर -

मुगलकाल में भू-राजस्व के अतिरिक्त अन्य कर

साम्राज्य की कुल आय में भू-राजस्व के अतिरिक्त अन्य करों के योगदान का ठीक-ठीक ब्योरा देना बहुत कठिन है। शीरीन मूसवी (1990) के अनुसार गुजरात और आगरा सूबों (प्रांत) में यह क्रमशः 18 प्रतिशत और 15 प्रतिशत के आसपास था जबकि अन्य सूबों में यह 5 प्रतिशत से कम था।

यहां हम विभिन्न करों के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। हम अपनी चर्चा इन करों के स्वरूप और इन्हें वसूल करने के तरीकों तक ही सीमित रखेंगे।

हस्तशिल्प उत्पादन पर कर, बाजार कर, अंतः राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के व्यापारों पर सीमा शुल्क और राहदारी (पथकर) और सिक्कों की ढलाई पर कर आय के मुख्य स्रोत थे। इनके अलावा युद्ध की लूट, नजरानों और भेंटों से भी राजकोष समृद्ध होता था।

बाजार में बेची जाने वाली लगभग सभी वस्तुओं पर कर लगता था। इनमें कपड़ा, चमड़ा, अनाज, पशु, आदि प्रमुख हैं। कोई वस्तु जितनी बार भी बेची जाती थी उस पर उतनी बार कुछ कर देना होता था। हमारे पास कराधान की सही-सही दर की गणना करने के पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आमतौर पर जो उल्लेख मिलता है उससे प्रतीत होता है कि ये कर काफी ज्यादा थे। पीटर मंडी (1632) के विवरण के अनुसार, पटना का गवर्नर कर वसूलने में बहुत निर्ममता बरतता था, और यहां तक कि दूध बेचने वाली औरतों से भी कर वसूल किया जाता था। एक अन्य समकालीन लेखन ने भी लिखा है कि फूल बेचने वाले से लेकर मिट्टी के बर्तन बेचने वालों तक, उच्च कोटि का मलमल बनाने वालों से लेकर मोटा कपड़ा बनाने वालों तक को, हर तरह के व्यापारी को कर देना पड़ता था।

व्यापारियों के अलावा कारीगरों को भी अपने उत्पादन पर कर देना पड़ता था। सभी प्रकार के कपड़ों, रेशम और ऊनी वस्त्र पर कटरापार्चा कर लगाया जाता था। नील, शोरा और नमक पर भी कर लगाया जाता था। कुछ मामलों में, जैसे कि अकबर के समय में पंजाब में नमक पर लगाया गया कर उसकी मूल लागत के दोगुना से भी ज्यादा था।

सीमा शुल्क और पारगमन शुल्क

जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती थी तब उस पर कर लगाया जाता था। हमें सीमा शुल्क दरों की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। बंदरगाहों से लाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु पर कर लगाया जाता था। अबुल फजल के अनुसार अकबर के समय में इस प्रकार के शुल्क ढाई प्रतिशत से ज्यादा नहीं लगाए जाते थे। सत्रहवीं शताब्दी के आरंभ के एक दस्तावेज में बताया गया है कि वस्तुओं पर ढाई प्रतिशत, खाद्य सामग्री पर तीन प्रतिशत और धन (सोना और चांदी) पर दो प्रतिशत कर लगाया जाता था। 17वीं शताब्दी के अंत में सीमा शुल्क चार से पांच प्रतिशत के बीच था।

औरंगजेब ने अलग-अलग समुदायों पर अलग-अलग पारगमन कर लगाया था। यह दर मुसलमानों के लिए ढाई प्रतिशत, हिन्दुओं के लिए पांच प्रतिशत और विदेशियों के लिए साढ़े तीन प्रतिशत थी। यह दर पूरे साम्राज्य में लागू थी।

52 रुपए से कम मूल्य की वस्तु कर से मुक्त होती थी। कुछ समय के लिए औरंगजेब ने मुसलमानों को सभी सीमा शुल्कों से मुक्त कर दिया परन्तु जल्द ही उसने फिर उन पर ढाई प्रतिशत कर लगा दिया।

सम्राट के निर्देशों के बावजूद व्यापारियों से अक्सर निर्धारित सीमा शुल्क से ज्यादा राशि वसूल कर ली जाती थी। हमें सीमा शुल्क के बारे में विदेशियों की शिकायतों का पता चलता है। अंग्रेजों ने 1615 सी ई में, शिकायत की थी कि अहमदाबाद से सूरत तक वस्तुओं को लाने में तीन बार अलग-अलग शुल्क वसूला जाता था। समय-समय पर अंग्रेज और डच सीमा शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए सम्राट से फरमान प्राप्त किया करते थे फिर भी अक्सर सीमा शुल्क चौकियों पर शुल्क का भुगतान करना पड़ता था। मुगल सीमा क्षेत्र के अतिरिक्त स्वायत्त शासक भी अपने इलाके से गुजरने वाली वस्तुओं पर शुल्क लगाते थे। मोरलैंड कहता है कि व्यापार और वाणिज्यिक करों के बोझ की ठीक-ठीक गणना करना संभव नहीं है क्योंकि सभी अपनी मनमर्जी से कर लगाते थे और शुल्क उगाहते थे। एक राज्य में या क्षेत्र में कर देने के बावजूद व्यापारियों को दूसरे क्षेत्र में पुनः कर देना पड़ता था।

सीमा शुल्क के अलावा राहदारी कर या पारगमन शुल्क भी वसूल किया जाता था यह एक प्रकार का पथकर या चुंगी थी। विभिन्न क्षेत्रों से गुजरने वाली वस्तुओं पर यह चुंगी लगायी जाती थी। हालांकि प्रत्येक स्थान पर थोड़ी-थोड़ी राशि ही देनी पड़ती थी परन्तु कुल मिलाकर यह राशि बड़ी हो जाती थी। यहां तक कि अपने क्षेत्र से गुजरने वाली वस्तुओं पर जमींदार भी चुंगी वसूला करते थे।

17वीं शताब्दी के एक समकालीन विवरण (खाफी खां) के अनुसार राहदारी को अवैध माना जाता था परन्तु इसके नाम पर व्यापारियों और व्यावसायियों से बड़ी मात्रा में राशि वसूल कर ली जाती थी। यह कर नदी मार्गों पर भी लगाया जाता था।

टकसाल से आय

टकसाल में लिया जाने वाला शुल्क साम्राज्य के लिए आय का एक अन्य प्रमुख स्रोत था। राज्य द्वारा वसूले गए टकसाल-शुल्क को महसूल-ए-दारूल जर्ब कहा जाता था। यह शुल्क कुल ढाली गयी मुद्रा की पांच प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त दो अन्य शुल्क भी लिए जाते थे। इन्हें रूसूम - ए अहलकारान (पदाधिकारियों का देय) और उजरत-ए कारीगरान (कारीगरों की मजदूरी) कहा जाता था।

अन्य करों की वसूली की प्रणाली

भू-राजस्व के समान अन्य करों की वसूली के लिए भी एक सुगठित और व्यवस्थित तंत्र स्थापित किया गया था। साम्राज्य में भू-राजस्व और अन्य करों में हुई आयों का अलग-अलग हिसाब रखने का प्रयत्न किया जाता था। इस दृष्टि से करों को माल-ओ-जिहात और सायर जिहात में वर्गीकृत किया गया। प्रथम भू-राजस्व से और द्वितीय व्यापार और वाणिज्य पर लगाये गये करों से संबद्ध था। कर निर्धारण और वसूली की सुविधा की दृष्टि से महलात - ए सायर या सायर महल नामक राजस्व सम्बन्धी अलग क्षेत्र विभाजन बड़े शहरों और नगरों में किया गया। महल शुद्ध राजस्व क्षेत्र था जो परगना (जो राजस्व और क्षेत्रीय विभाजन दोनों था) से भिन्न था।

आइन-ए अकबरी में अहमदाबाद, लाहौर, मुल्तान और भडौंच जैसे क्षेत्रों के लिए सायर महल और शहरों के राजस्व आंकड़ों को अलग से दर्ज किया गया था। सत्रहवीं शताब्दी के उपलब्ध राजस्व आंकड़ों में प्रत्येक शहर के सायर महलों (राजस्व क्षेत्रों) का उल्लेख अलग से किया गया है। उदाहरण के लिए, सूरत की सूची में दिए गए राजस्व जैसे महल महलफर्जा, महल खुश्की, महल नमंकजार, महल चबूतरा - ए कोतवाली, महल दलाली, जौहरी वा मनहारी, महल दारूल जर्ब, महल गल्ला मंडी और महल जहाजात का उल्लेख मिलता है।

ये राजस्व क्षेत्र या तो जागीर के रूप में दिये जाते थे अथवा इनका राजस्व वसूल करके राजकोष में सीधे जमा करा दिया जाता था। शुल्क चौकियां और टकसालों को छोड़कर अन्य करों को वसूल करने वाले अधिकारियों की पदवी भू-राजस्व पदाधिकारियों (अमीर, करोड़ी, कानूनगो, चौधरी) के अनुरूप ही होती थी।

बंदरगाहों पर अधिकारियों का एक अलग वर्ग होता था। मुतसद्दी बंदरगाह का मुख्य पदाधिकारी या अधीक्षक होता था। उसकी नियुक्ति सीधे सम्राट करता था। कर की वसूली करना उसका काम था। सीमा शुल्क चौकियों में व्यापारियों से बात करके निर्धारित किए गए मूल्यों के आधार पर ही वस्तुओं का बाजार मूल्य तय होता था।

मुतसद्दी के अधीन कई पदाधिकारी कार्यरत होते थे जो सीमा शुल्क लगाने, वसूल करने और खातों के रखरखाव में उसकी सहायता करते थे। इनमें मुशरिफ, तहवीलदार और दरोगा-ए-खजाना प्रमुख हैं। इन पदाधिकारियों की नियुक्ति भी राजदरबार से होती थी। इन सीमा शुल्क गृहों के अपने कर्मचारी और कुली भी हुआ करते थे।

विस्तृत आंकड़ों के अभाव में कुल वसूली जाने वाली राशि का अनुमान करना कठिन है। शीरीन मूसवी ने प्राप्त आंकड़ों का आकलन करके अनुमान लगाया है कि राज्य की आय में इन करों का योगदान लगभग 10 प्रतिशत के करीब था।

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